Creating an Inclusive School

B.Ed. 2nd Year Creating an Inclusive School Assignment & vvi Question 

Q.1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की व्याख्या करें एवं इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें ।

उत्तर –

• भूमिका
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की व्याख्या
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की  प्रमुख प्रावधान
• निष्कर्ष

भूमिका

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके समग्र विकास के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अवसर, गरिमा और सामाजिक न्याय प्रदान करना है।दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेश के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम 28 दिसंबर 2016 को लागू हुआ और इसने पूर्ववर्ती 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की व्याख्या

यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, समानता, स्वतंत्रता एवं समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें दिव्यांगता को एक मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है तथा राज्य और समाज दोनों की जिम्मेदारी तय की गई है। यह कानून संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में अपनाए गए “दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय” (UNCRPD) के सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया है। भारत ने 2007 में इस अभिसमय की पुष्टि की थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता, गरिमा और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी कर सकें|

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की  प्रमुख प्रावधान
दिव्यांगता के प्रकारों में विस्तार: पूर्ववर्ती कानून में केवल 7 प्रकार की विकलांगताएँ शामिल थीं, जिन्हें इस अधिनियम के तहत बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता जैसी नई श्रेणियों को जोड़ा गया है।
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण:
शिक्षा: सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए सीटों का आरक्षण 5% कर दिया गया है।
रोजगार: सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
शिक्षा का अधिकार: 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को “पड़ोस के स्कूल” या अपनी पसंद के विशेष स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
सुगम्यता (Accessibility): सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को बाधा रहित (Barrier-free) बनाने पर जोर दिया गया है ताकि दिव्यांगजन बिना किसी कठिनाई के इनका उपयोग कर सकें।
बेंचमार्क विकलांगता (Benchmark Disability): वे व्यक्ति जिनकी विकलांगता का स्तर 40% या उससे अधिक प्रमाणित है, उन्हें ‘बेंचमार्क विकलांगता’ की श्रेणी में रखा गया है और वे विशिष्ट लाभों के पात्र हैं।
सुरक्षा और भेदभाव के खिलाफ दंड: दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करने या उनके अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। गंभीर अपराधों के लिए जुर्माने के साथ कारावास की सजा भी हो सकती है।

विशेष न्यायालय और निगरानी: प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। साथ ही, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड गठित किए जाने का निर्देश है।

निष्कर्ष

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एक प्रगतिशील कानून है जो दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करता है। यह न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से एक समावेशी एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना संभव है।

Q.2. समावेशी शिक्षा को परिभाषित करें । समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का वर्णन करें।

उत्तर –
समावेशी शिक्षा का सरल अर्थ है—एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जहाँ सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चे एक ही छत के नीचे, बिना किसी भेदभाव के साथ मिलकर सीखते हैं। यह बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक या सामाजिक भिन्नताओं को बाधा नहीं, बल्कि विविधता के रूप में स्वीकार करती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 और समावेशी शिक्षा
RTE अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा को कानूनी मजबूती प्रदान करता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

(I) निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा: 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों (दिव्यांगों के लिए 18 वर्ष तक) को उनके पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
(II) जीरो रिजेक्शन पॉलिसी (शून्य अस्वीकृति): कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता या जाति/धर्म के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता।
(III) बाधारहित वातावरण: स्कूलों को बुनियादी ढाँचा (जैसे रैंप, सुलभ शौचालय) इस तरह तैयार करना होगा कि दिव्यांग बच्चे आसानी से आवाजाही कर सकें।
(IV) विशेष प्रशिक्षण: जिन बच्चों ने देर से स्कूल जाना शुरू किया है, उन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण (Special Training) की व्यवस्था करना।
(V) उपयुक्त शिक्षण सामग्री: दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के अनुसार सहायक उपकरण और विशेष शिक्षण सामग्री (जैसे ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्र) उपलब्ध कराना।
(VI) समान अवसर: यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि उन्हें विकास के समान अवसर मिलें।
संक्षेप में, RTE 2009 का लक्ष्य केवल स्कूल में नामांकन कराना नहीं, बल्कि शिक्षा को इतना लचीला बनाना है कि वह हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा कर सके।
निष्कर्ष (Conclusion)

समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो हर बच्चे को उसकी विशेषताओं के साथ स्वीकार करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने इसे व्यावहारिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केवल शिक्षा का विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Q.3. श्रवणबाधिता को परिभाषित करते हुए, इसके शैक्षणिक प्रावधानों को लिखिए |

उत्तर-

श्रवणबाधिता के परिभाषा –
श्रवणबाधिता का अर्थ है सुनने की क्षमता का पूरी तरह या आंशिक रूप से अभाव। जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनियों को सुनने में असमर्थ होता है, जिससे उसके संप्रेषण (Communication) और सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे श्रवणबाधित कहा जाता है।

भारतीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD Act, 2016) के अनुसार:

बधिर (Deaf): वे व्यक्ति जो दोनों कानों में 70 dB (डेसिबल) सुनने की हानि रखते हैं।
ऊँचा सुनने वाले (Hard of Hearing): वे व्यक्ति जो दोनों कानों में 60 dB से 70 dB तक सुनने की हानि रखते हैं।
शैक्षणिक प्रावधान (Educational Provisions)
श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान महत्वपूर्ण हैं:
विशेष शिक्षण विधियाँ: इनके लिए सांकेतिक भाषा (Sign Language), ओष्ठ पठन (Lip Reading) और उंगली वर्तनी (Finger Spelling) का प्रयोग किया जाता है।
सहायक उपकरण: कक्षा में बच्चों को उपयुक्त श्रवण यंत्र (Hearing Aids) और ‘FM सिस्टम’ उपलब्ध कराना ताकि वे शिक्षक की आवाज़ स्पष्ट सुन सकें।
कक्षा का वातावरण: कक्षा में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ताकि बच्चा शिक्षक के चेहरे के भाव और होंठों की हलचल देख सके। शिक्षक को बोलते समय बच्चे की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए।
दृश्य सहायक सामग्री (Visual Aids): पाठ को समझाने के लिए चार्ट, मानचित्र, मॉडल, वीडियो और सबटाइटल (Subtitles) वाली फिल्मों का अधिक उपयोग करना चाहिए।
विशेष शिक्षक व संसाधन कक्ष: सामान्य स्कूलों में इन बच्चों की सहायता के लिए ‘स्पेशल एजुकेटर’ की नियुक्ति और एक अलग संसाधन कक्ष (Resource Room) की सुविधा होनी चाहिए।
पाठ्यचर्या में अनुकूलन: मौखिक परीक्षाओं के स्थान पर लिखित परीक्षाओं को प्राथमिकता देना और भाषा संबंधी जटिलताओं को सरल बनाना।
प्रशिक्षण: सामान्य शिक्षकों को इन बच्चों की मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना।
 

Q.4. भारतीय पुनर्वास परिषद् के कार्यो का उल्लेख करें।

उत्तर-

Q.5. दृष्टिबाधित छात्रों के शैक्षणिक प्रावधानों का उल्लेख करें।

उत्तर –

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